धरानं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि ल्याएको बजेट तथा आर्थिक विधेयकमार्फत व्यवसायी, उद्योगी तथा केही विशेष क्षेत्रका व्यवसायलाई लक्षित गर्दै कर छुट र विभिन्न प्रोत्साहनका व्यवस्था गरेको छ । तर धेरै व्यवसायीहरुलाई यस कुराको जानकारी नहुने भएकोले आन्तरिक राजस्व कार्यालय धराने व्यापारी व्यवसायीहरुलाई जानकारी गराएको छ ।
बजेटमा समावेश गरिएका यी सहुलियतले व्यवसाय सञ्चालनलाई सहज बनाउने, निजी लगानी बढाउने र नयाँ व्यवसाय तथा नवप्रवर्तनलाई आकर्षित गर्ने सरकारको उद्देश्य रहेको छ । तर धेरै व्यापारी व्यवसायीहरुलाई यस कुराको जानकारी नै छैन ।
यो कार्यक्रम सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघले समायोजना गरेको थियो । सो अवसरमा बोल्दै अध्यक्ष गोपाल श्रेष्ठले सरकारले आर्थिक बर्ष २०८२–८३ मा छुटको धेरै स्किम दिए पनि धेरै व्यवसायीलाई थाहा नभएको हुदा यसको फाइदा उठाउन सबै व्यवसायीहरुलाई आग्रह गर्नुभयो ।
सुनसरी उद्योग वाणिज्य सघको सभाहलमा आर्थिक बर्ष २०८२–०८३ को बजेटमा समावेश भएका छुटसम्बन्धी जनकारी तथा करसम्बन्धी अन्तरक्रियामा सरकारले ल्याएको कर छुट भन्दा पनि बढी व्यवसायीहरुलाई झन्झट दिने काम हुने गरेको बताएका थिए ।
सो अवसरमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय धरानका प्रमुख मौसम ढुंगेलले सरकारले आर्थिक बर्ष २०८२–०८३ को छुट सम्बन्धी स्किमको बारेमा व्यवसायीहरुलाई जानकारी गराउनु भएको थियो ।
बजेट अनुसार राष्ट्रिय आयकर ऐन अन्तर्गत स्टार्टअप व्यवसायलाई उल्लेखनीय प्रोत्साहन दिइएको छ । वार्षिक १० करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने स्टार्टअपलाई पाँच वर्षसम्म शतप्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । यससँगै सफ्टवेयर, डाटा प्रोसेसिङ, डिजिटल पार्क तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगलाई पनि आयकर छुटको दायरामा समेटिएको छ । सरकारले ऊर्जा रूपान्तरणलाई प्राथमिकतामा राख्दै हरित हाइड्रोजन उत्पादन उद्योगलाई पाँच वर्ष पूर्ण आयकर छुट दिने नयाँ प्रावधान समेत थप गरेको छ । त्यस्तै इलेक्ट्रिक भेहिकल चार्जिङ मेसिन तथा उपकरण निर्माण गर्ने उद्योगलाई पनि पाँच वर्षसम्म आयकर छुट प्रदान गरिने भएको छ ।
औद्योगिक पूर्वाधार विकासलाई गति दिन इन्डस्ट्रियल साइट तथा इन्डस्ट्रियल गाउँ निर्माण र सञ्चालन गर्ने उद्योगलाई पहिलो दस वर्ष पूर्ण कर छुट र त्यसपछि पचास प्रतिशत कर छुट दिने प्रस्ताव बजेटमा गरिएको छ । यसले औद्योगिक क्षेत्र विस्तार र रोजगारी सिर्जनामा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । सूचना प्रविधि तथा डिजिटल सेवाको निर्यात प्रवद्र्धन गर्न सरकारले विशेष कर छुटको व्यवस्था गरेको छ । आईटी सेवा निर्यातबाट आर्जित आम्दानीमा ७५ प्रतिशत आयकर छुट दिने र निर्यात गर्ने व्यक्तिले अन्तिम रूपमा पाँच प्रतिशत कर मात्र तिर्ने व्यवस्था बजेटमा समावेश लगायत रहेका छन् ।
समग्रमा बजेटमार्फत ल्याइएका यी कर छुट तथा प्रोत्साहनहरू नयाँ लगानी भित्र्र्याउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, प्रविधि र नवप्रवर्तन प्रवद्र्धन गर्ने तथा आईटी र हरित उर्जा जस्ता भविष्यका क्षेत्रलाई सशक्त बनाउने लक्ष्यतर्फ केन्द्रित देखिन्छन् । कर संरचनामा सुधार र सहुलियतमार्फत निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने सरकारको नीति यस बजेटमा स्पष्ट रूपमा प्रतिबिम्बित भएको छ ।
बजेटमा समावेश गरिएका यी सहुलियतले व्यवसाय सञ्चालनलाई सहज बनाउने, निजी लगानी बढाउने र नयाँ व्यवसाय तथा नवप्रवर्तनलाई आकर्षित गर्ने सरकारको उद्देश्य रहेको छ । तर धेरै व्यापारी व्यवसायीहरुलाई यस कुराको जानकारी नै छैन ।
यो कार्यक्रम सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघले समायोजना गरेको थियो । सो अवसरमा बोल्दै अध्यक्ष गोपाल श्रेष्ठले सरकारले आर्थिक बर्ष २०८२–८३ मा छुटको धेरै स्किम दिए पनि धेरै व्यवसायीलाई थाहा नभएको हुदा यसको फाइदा उठाउन सबै व्यवसायीहरुलाई आग्रह गर्नुभयो ।
सुनसरी उद्योग वाणिज्य सघको सभाहलमा आर्थिक बर्ष २०८२–०८३ को बजेटमा समावेश भएका छुटसम्बन्धी जनकारी तथा करसम्बन्धी अन्तरक्रियामा सरकारले ल्याएको कर छुट भन्दा पनि बढी व्यवसायीहरुलाई झन्झट दिने काम हुने गरेको बताएका थिए ।
सो अवसरमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय धरानका प्रमुख मौसम ढुंगेलले सरकारले आर्थिक बर्ष २०८२–०८३ को छुट सम्बन्धी स्किमको बारेमा व्यवसायीहरुलाई जानकारी गराउनु भएको थियो ।
बजेट अनुसार राष्ट्रिय आयकर ऐन अन्तर्गत स्टार्टअप व्यवसायलाई उल्लेखनीय प्रोत्साहन दिइएको छ । वार्षिक १० करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने स्टार्टअपलाई पाँच वर्षसम्म शतप्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । यससँगै सफ्टवेयर, डाटा प्रोसेसिङ, डिजिटल पार्क तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगलाई पनि आयकर छुटको दायरामा समेटिएको छ । सरकारले ऊर्जा रूपान्तरणलाई प्राथमिकतामा राख्दै हरित हाइड्रोजन उत्पादन उद्योगलाई पाँच वर्ष पूर्ण आयकर छुट दिने नयाँ प्रावधान समेत थप गरेको छ । त्यस्तै इलेक्ट्रिक भेहिकल चार्जिङ मेसिन तथा उपकरण निर्माण गर्ने उद्योगलाई पनि पाँच वर्षसम्म आयकर छुट प्रदान गरिने भएको छ ।
औद्योगिक पूर्वाधार विकासलाई गति दिन इन्डस्ट्रियल साइट तथा इन्डस्ट्रियल गाउँ निर्माण र सञ्चालन गर्ने उद्योगलाई पहिलो दस वर्ष पूर्ण कर छुट र त्यसपछि पचास प्रतिशत कर छुट दिने प्रस्ताव बजेटमा गरिएको छ । यसले औद्योगिक क्षेत्र विस्तार र रोजगारी सिर्जनामा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । सूचना प्रविधि तथा डिजिटल सेवाको निर्यात प्रवद्र्धन गर्न सरकारले विशेष कर छुटको व्यवस्था गरेको छ । आईटी सेवा निर्यातबाट आर्जित आम्दानीमा ७५ प्रतिशत आयकर छुट दिने र निर्यात गर्ने व्यक्तिले अन्तिम रूपमा पाँच प्रतिशत कर मात्र तिर्ने व्यवस्था बजेटमा समावेश लगायत रहेका छन् ।
समग्रमा बजेटमार्फत ल्याइएका यी कर छुट तथा प्रोत्साहनहरू नयाँ लगानी भित्र्र्याउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, प्रविधि र नवप्रवर्तन प्रवद्र्धन गर्ने तथा आईटी र हरित उर्जा जस्ता भविष्यका क्षेत्रलाई सशक्त बनाउने लक्ष्यतर्फ केन्द्रित देखिन्छन् । कर संरचनामा सुधार र सहुलियतमार्फत निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने सरकारको नीति यस बजेटमा स्पष्ट रूपमा प्रतिबिम्बित भएको छ ।
प्रतिक्रियाहरू (0)
प्रतिक्रिया दिन कृपया लगइन गर्नुहोस्।