धरान । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले पछिल्लो समय गरेको निर्णयप्रति धरानेहरु आक्रोसित बनेका छन् । बोर्डले सरकारी अस्पताललाई प्रथम सेवा केन्द्रको रुपमा लिदै बीपी प्रतिष्ठानजस्तो ठूलो अस्पताललाई साउन १ गतेदेखि रेफरल सेन्टरको रुपमा लिने निर्णय गरेसँगै धरानका राजनीतिक दल, नागरिक समाज आक्रोसित बन्दै आन्दोलनमा उत्रीएका छन् ।
बीमा बोर्डले धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठाननलाई नेपाल सरकार, स्वास्थ्य वोर्डले यही आर्थिक बर्ष अर्थात साउन १ गतेदेखि रिफरल सेन्टरको रुपमा कायम गरेपछि वीमाबाट सेवा लिने सेवाग्राही मारमा परेको भन्दै धरानका राजनीतिक दल, नागरिक समाजहरु आन्दोलित बनेका हुन् ।
अहिले धरानमा स्वास्थ्य वीमा बोर्डले गरेको निर्णय सच्याउन माग गर्दै दिनहु आन्दोलन चर्काइरहेका छन् । विरोध ¥यालीदेखि सम्बन्धित निकायमा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने काम गर्दै निर्णय नसच्याए अझ कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी धरानेहरुले दिएका छन् ।
विमा बोडले प्रथम सेवा केन्द्रको रुपमा सरकारी अस्पताललाई तोकेपछि प्रतिष्ठानमा उपचारमा आएका बीपमामार्पत उपचार गर्र्ने विरामीहरुले धरानमा नगर अस्पताल नभएकोले पहिला बराहक्षेत्र, इटहरी वा इनरुवामा चेकजाँच गराएर प्रतिष्ठानमा रिफर गर्नुपर्ने बाध्यतात्मक नियम लागू गरेपछि सर्वसाधारणले पाउने स्वास्थ्यको मौलिक हक हनन् भएको महसुस गर्दै यसलाई तुरुन्त सच्याउन माग गर्दै धरानका ५ राजनीतिक दल, नागरिक समाज तथा सर्वसाधारणले चेतावनी समेत दिएका छन् ।
सरकारले जनताको स्वास्थ्यको सहज पहच प¥याउनुपर्नेमा मौलिक हकमाथि नै सत्ताको फाइदा उठाउने काम गरेको प्रति उनीहरुले रुष्ट प्रकट गर्दै यसलाई तुरुन्त सच्याउन माग गरेका छन् ।
वास्तवमै अहिले धरान उपमहानगरपालकाले नगर अस्पताल बनाउन नसक्दा पहिलो स्वास्थ्य केन्द्रका लागि विमितहरुले अनयन्त्र जानुपर्ने बाध्यताप्रति सर्वसाधारण रुष्ट भइरहेको बेला उपमनगरपालिकाले भने प्रतिष्ठाननै धरान १ मा रहेको पुरानो अस्पतालमा रहेको अस्पताललाई नगर अस्पताल बनाउने योजनामा बाधक बनेको प्रतिक्रिया दिएको छ । जग्गा प्राप्ति हुनसाथ नगर अस्पताल बनाउने जनाएको छ । स्थानीय सरकार धरानका सर्वसाधारणको स्वास्थ्यसँग गम्भीर भएको भन्दै प्रतिष्ठानलाई पहिलो स्वास्थ्य केन्द्र मानेर धराने जनताहरुको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकको सम्मान गर्न केन्द्र सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
प्रतिष्ठानमा समेत ध्यानाकर्षण बुझाएका थिए । सो अवसरमा प्रतिष्ठानले विमावापत सरकारले बीपीलाई बुझाउन ७५ करोड भन्दा माथि भएपनि आफूहरुले सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमाथि खेलबार्ड गर्दै अहिलेको परिस्थिति आउने काम नगरेको प्रष्ट्याएको छ । प्रतिष्ठानले जसरी भएपनि सर्वसाधारणलाई सर्वसुलभ ढंगले स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने नीति अख्तियार गरेको प्रष्ट पारेको छ ।
चरणबद्ध आन्दोलनमा होमिएका धरानेहरुले यो मागलाई वेवास्ता गरे स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा स्वास्थ्य बीमा बोर्ड घेराउ सम्मको कार्यक्रम अगाडि सार्ने चेतावनी दिँदै संविधानमै उल्लेख गरिएको मौलिक हकलाई कुण्ठित पार्ने काममा सरकार लागेको आरोप समेत लगाएका छन् । उनीहरुले निर्णय तुरुन्त सच्याउन चेतावनी समेत दिएका छन्
बीमा बोर्डले धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठाननलाई नेपाल सरकार, स्वास्थ्य वोर्डले यही आर्थिक बर्ष अर्थात साउन १ गतेदेखि रिफरल सेन्टरको रुपमा कायम गरेपछि वीमाबाट सेवा लिने सेवाग्राही मारमा परेको भन्दै धरानका राजनीतिक दल, नागरिक समाजहरु आन्दोलित बनेका हुन् ।
अहिले धरानमा स्वास्थ्य वीमा बोर्डले गरेको निर्णय सच्याउन माग गर्दै दिनहु आन्दोलन चर्काइरहेका छन् । विरोध ¥यालीदेखि सम्बन्धित निकायमा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने काम गर्दै निर्णय नसच्याए अझ कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी धरानेहरुले दिएका छन् ।
विमा बोडले प्रथम सेवा केन्द्रको रुपमा सरकारी अस्पताललाई तोकेपछि प्रतिष्ठानमा उपचारमा आएका बीपमामार्पत उपचार गर्र्ने विरामीहरुले धरानमा नगर अस्पताल नभएकोले पहिला बराहक्षेत्र, इटहरी वा इनरुवामा चेकजाँच गराएर प्रतिष्ठानमा रिफर गर्नुपर्ने बाध्यतात्मक नियम लागू गरेपछि सर्वसाधारणले पाउने स्वास्थ्यको मौलिक हक हनन् भएको महसुस गर्दै यसलाई तुरुन्त सच्याउन माग गर्दै धरानका ५ राजनीतिक दल, नागरिक समाज तथा सर्वसाधारणले चेतावनी समेत दिएका छन् ।
सरकारले जनताको स्वास्थ्यको सहज पहच प¥याउनुपर्नेमा मौलिक हकमाथि नै सत्ताको फाइदा उठाउने काम गरेको प्रति उनीहरुले रुष्ट प्रकट गर्दै यसलाई तुरुन्त सच्याउन माग गरेका छन् ।
वास्तवमै अहिले धरान उपमहानगरपालकाले नगर अस्पताल बनाउन नसक्दा पहिलो स्वास्थ्य केन्द्रका लागि विमितहरुले अनयन्त्र जानुपर्ने बाध्यताप्रति सर्वसाधारण रुष्ट भइरहेको बेला उपमनगरपालिकाले भने प्रतिष्ठाननै धरान १ मा रहेको पुरानो अस्पतालमा रहेको अस्पताललाई नगर अस्पताल बनाउने योजनामा बाधक बनेको प्रतिक्रिया दिएको छ । जग्गा प्राप्ति हुनसाथ नगर अस्पताल बनाउने जनाएको छ । स्थानीय सरकार धरानका सर्वसाधारणको स्वास्थ्यसँग गम्भीर भएको भन्दै प्रतिष्ठानलाई पहिलो स्वास्थ्य केन्द्र मानेर धराने जनताहरुको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकको सम्मान गर्न केन्द्र सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
प्रतिष्ठानमा समेत ध्यानाकर्षण बुझाएका थिए । सो अवसरमा प्रतिष्ठानले विमावापत सरकारले बीपीलाई बुझाउन ७५ करोड भन्दा माथि भएपनि आफूहरुले सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमाथि खेलबार्ड गर्दै अहिलेको परिस्थिति आउने काम नगरेको प्रष्ट्याएको छ । प्रतिष्ठानले जसरी भएपनि सर्वसाधारणलाई सर्वसुलभ ढंगले स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने नीति अख्तियार गरेको प्रष्ट पारेको छ ।
चरणबद्ध आन्दोलनमा होमिएका धरानेहरुले यो मागलाई वेवास्ता गरे स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा स्वास्थ्य बीमा बोर्ड घेराउ सम्मको कार्यक्रम अगाडि सार्ने चेतावनी दिँदै संविधानमै उल्लेख गरिएको मौलिक हकलाई कुण्ठित पार्ने काममा सरकार लागेको आरोप समेत लगाएका छन् । उनीहरुले निर्णय तुरुन्त सच्याउन चेतावनी समेत दिएका छन्
प्रतिक्रियाहरू (0)
प्रतिक्रिया दिन कृपया लगइन गर्नुहोस्।